हरियाणा: 52 पालों की महापंचायत, शादियों में मांसाहार, खोया और पनीर के इस्तेमाल पर रोक

• पलवल में 52 पालों की महापंचायत का बड़ा फैसला,
• पलवल महापंचायत ने तय किए शादी की रस्मों के नए नियम,
• सगाई से भात और गोद भराई तक के नियम तय,
• शादी में 51 से ज्यादा बाराती नहीं जाएंगे,
• 1 रुपया, 5 कपड़े और 1 किलो मिठाई,
• 52 पालों की महापंचायत में 22 बड़े फैसले,
• दहेज-मृत्यु भोज और शराब पर रोक,
• सगाई में सिर्फ 1 रुपया देने का फैसला,
• मंडकोला महापंचायत में सादगी वाली शादी पर जोर, 
• जेवर और रस्मों के खर्च की सीमा तय,

पलवल जिले के मंडकोला गांव में रविवार को 36 बिरादरी और 52 पालों की महापंचायत में सामाजिक कुरीतियों और विवाह समारोहों में बढ़ती फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महापंचायत में दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नशाखोरी, तेज संगीत और दिखावे पर रोक लगाने के साथ शादी की विभिन्न रस्मों के लिए खर्च और लोगों की संख्या की सीमाएं तय की गईं। महापंचायत में कुल 22 फैसलों पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है।

मंडकोला में जुटी 52 पालों की सरदारी

मंडकोला गांव में आयोजित इस महापंचायत की अध्यक्षता चौधरी धर्मवीर डागर ने की। कार्यक्रम में 52 पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदय भान, विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री करण दलाल, जगदीश नायर, हर्ष कुमार, जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विनोद शर्मा, तुहीराम भारद्वाज, पूर्व विधायक प्रवीन डागर, केहर सिंह रावत, टेकचन्द शर्मा, रतन सिंह सौरोत, ज्ञान चौहान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

अन्य रिपोर्टों के अनुसार महापंचायत में हजारों लोग शामिल हुए और विभिन्न पालों तथा 36 बिरादरी के प्रतिनिधियों ने सामाजिक सुधार से जुड़े फैसलों का समर्थन किया।

महापंचायत में यह भी कहा गया कि वर्ष 1974 और 2004 में हुई महापंचायतों के पुराने फैसलों को आधार बनाते हुए मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप नए नियम तय किए गए हैं।

शादी-ब्याह में दिखावे और फिजूलखर्ची पर रोक

महापंचायत के फैसलों का मुख्य उद्देश्य विवाह समारोहों को सरल बनाना और परिवारों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करना है। इसके तहत शादी-विवाह में DJ, शराब और अनावश्यक दिखावे पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया।

सामाजिक कार्यक्रमों में खोया और पनीर के इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया। बारात में अधिकतम 51 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की गई है। बारातियों के लिए शाकाहारी भोजन रखने पर जोर दिया गया है। मांसाहार पर भी रोक का निर्णय लिया गया।

महापंचायत के फैसलों में यह भी कहा गया कि शादी की रस्मों में तय सीमा से अधिक रकम या सामान देने की परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

सगाई में एक रुपया और पांच कपड़े

सगाई की रस्म के लिए भी स्पष्ट सीमा तय की गई है। महापंचायत के अनुसार लड़के को सगाई में एक रुपया, पांच कपड़े और एक किलो मिठाई दी जाएगी। लड़के पक्ष की ओर से सगाई में परिवार के अधिकतम पांच लोग ही शामिल हो सकेंगे।

इस फैसले का उद्देश्य सगाई समारोह को सीमित और सादगीपूर्ण बनाना है। इससे दोनों परिवारों पर समारोह के नाम पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को कम करने की कोशिश की गई है।

लग्न की रस्म के लिए भी संख्या और सामान तय

लग्न की रस्म को लेकर भी महापंचायत ने सीमा तय की है। कन्या पक्ष की ओर से लग्न लेकर केवल दो व्यक्ति लड़के के घर जाएंगे। इस दौरान एक रुपया, पांच कपड़े, बताशे और नारियल देने का प्रावधान रखा गया है।

लग्न लेकर जाने वाले लोगों के लिए मौसम के अनुसार चाय-पानी की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। इसके पीछे भी रस्मों को छोटा और खर्च रहित रखने की सोच बताई गई है।

गोद भराई में भी सीमित संख्या

गोद भराई की रस्म को लेकर तय नियमों के मुताबिक परिवार की पांच महिलाएं और पांच पुरुष ही इसमें शामिल हो सकेंगे। गर्भवती को एक अंगूठी, एक जोड़ी कपड़े और एक किलो मिठाई देने का फैसला किया गया है।

कन्या पक्ष की ओर से लड़के पक्ष के लोगों को विदाई के समय 101 रुपये देने की व्यवस्था रखी गई है। इसके अलावा चादर या कपड़े देने की परंपरा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

भात न्योता और शादी में भी खर्च की सीमा

भात न्योता देने के लिए अधिकतम 11 महिलाएं जा सकेंगी। प्रत्येक महिला को विदाई के रूप में 101 रुपये दिए जा सकेंगे। जब भात लेकर जाने की रस्म होगी तो उसमें भी अधिकतम 11 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की गई है।

विवाह में कन्या पक्ष की ओर से दिए जाने वाले सामान और राशि को भी सीमित किया गया है। फैसलों के अनुसार कन्यादान में अधिकतम 11 हजार रुपये, 11 बर्तन, परिवार के सदस्यों के लिए कपड़े, एक संदूक, एक अलमारी और एक बेड देने की व्यवस्था रखी गई है। आभूषणों में दो तोले सोना और 100 ग्राम चांदी की सीमा का उल्लेख किया गया है।

मृत्यु भोज और नशाखोरी पर भी रोक

महापंचायत ने मृत्यु भोज को समाप्त करने का फैसला भी लिया। नशाखोरी, शराब और सामाजिक आयोजनों में अनावश्यक खर्च को रोकने पर विशेष जोर दिया गया।

महापंचायत के फैसलों के बाद इसका असर भी दिखाई देने लगा है। मंडकौला क्षेत्र के गांव रीण्डका में 7 सितंबर को प्रस्तावित मृत्यु भोज को रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह भोज गांव निवासी दिवंगत मोहर सिंह डोगर की मृत्यु के बाद रस्म पगड़ी के पश्चात आयोजित किया जाना था।

परिवारों के विवाद गांव स्तर पर सुलझाने की पहल

महापंचायत ने केवल विवाह और सामाजिक खर्च से जुड़े नियम ही तय नहीं किए, बल्कि पारिवारिक विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने की व्यवस्था बनाने का भी निर्णय लिया।

गांव स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। इनका उद्देश्य पति-पत्नी या परिवारों के बीच छोटे विवादों को बातचीत और आपसी सहमति के माध्यम से सुलझाना होगा। कोशिश रहेगी कि मामूली विवाद आगे चलकर रिश्तों के टूटने का कारण न बनें।

तीन स्तर पर होंगी निगरानी समितियां

महापंचायत के फैसलों को लागू कराने के लिए तीन स्तर पर समितियां गठित करने का निर्णय हुआ है। पहली समिति गांव स्तर पर, दूसरी पाल स्तर पर और तीसरी 52 पाल स्तर पर काम करेगी।

रिपोर्टों के अनुसार गांव स्तर की समिति की बैठक तीन महीने में, पाल स्तर की समिति की छह महीने में और 52 पाल स्तर की समिति की एक वर्ष में बैठक होगी। इन समितियों के जरिए नियमों के पालन की समीक्षा और सामाजिक स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की व्यवस्था बनाई जाएगी।

महापंचायत में यह भी तय किया गया कि जो परिवार या व्यक्ति इन सामाजिक नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके कार्यक्रमों में समाज के लोगों की भागीदारी नहीं होगी। इस व्यवस्था को फैसलों के पालन के लिए सामाजिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है।

36 बिरादरी की भागीदारी

महापंचायत में डागर पाल, चौहान पाल, सहरावत पाल, रावत पाल और तेवितया पाल के अलावा जाटव समाज, बाल्मिक समाज, प्रजापत समाज, ब्राह्मण समाज, गुर्जर समाज, पाल बघेल समाज, जांगड़ ब्राह्मण समाज, आदि गौड़ समाज, बैरागी समाज और मुस्लिम समाज सहित विभिन्न बिरादरियों के पंच और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

महापंचायत का संदेश स्पष्ट रहा कि सामाजिक रस्मों को प्रतिष्ठा और आर्थिक बोझ का माध्यम बनाने के बजाय उन्हें सादगी और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ निभाया जाए। फैसलों को लागू कराने के लिए समितियों की व्यवस्था किए जाने से अब इन घोषणाओं की वास्तविक परीक्षा उनके जमीनी पालन में होगी।